म्युच्युअल फंडातील काही आमूलाग्र बदल पहा !!

गेल्या सात-आठ महिन्यांत ‘सेबी’ने (सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज ट्रेडेड बोर्ड ऑफ इंडिया) व केंद्र सरकारने म्युच्युअल फंडात काही आमूलाग्र बदल केले आहेत. म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करताना एक जागरूक गुंतवणूकदार म्हणून आपल्याला याची माहिती असणे आवश्यक आहे.

 लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स : इक्विटी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर एक एप्रिल २०१८पासून १० टक्के दराने एलसीजीटी लागू झाला आहे. याबाबत मागील एका लेखात आपण तपशीलवार माहिती घेतली आहे.

डीडीटी (डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स) : इक्विटी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या डिव्हिडंडवरही आता १० टक्के डीडीटी एक एप्रिल २०१८पासून लागू झाला आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदाराला मिळणारा डिव्हिडंड करमुक्त असला, तरी फंड हाउस डिव्हिडंड देताना त्यातील १० टक्के रक्कम ‘डीडीटी’साठी देणार असल्याने गुंतवणूकदाराला मिळणाऱ्या डिव्हिडंडमधील १० टक्के रक्कम कमी मिळणार आहे.

‘सेबी’ने लागू केलेले बदल

डिस्क्लोजर ऑफ टोटल एक्स्पेन्सेस रेशो (टीईआर) : आता म्युच्युअल फंडाचा एखाद्या योजनेचा एकूण खर्च त्या योजनेच्या एकूण असेटच्या (मालमत्तेच्या) किती टक्के आहे, हे जाहीर करणे बंधनकारक आहे. हा बदल ‘सेबी’ने पाच फेब्रुवारी २०१८ रोजी परिपत्रकातून जाहीर केला असून, त्याची अंमलबजावणी एक मार्च २०१८पासून सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे फंड हाउसने टीईआर दररोज आपल्या वेबसाइटवर दाखविणे आवश्यक आहे. शिवाय यात बदल करायचा असेल, तर तीन दिवस आधी गुंतवणूकदाराला ई-मेलने किंवा एसएमएसद्वारे कळविणे बंधनकारक आहे.

 टोटल रिटर्न इंडेक्सशी बेंचमार्किंग : ‘सेबी’च्या चार जानेवारी २०१८च्या परिपत्रकानुसार म्युच्युअल फंडाच्या एखाद्या योजनेचा परफॉर्मन्स पाहण्याच्या दृष्टीने केली जाणारी तुलना आता ‘टोटल रिटर्न इंडेक्स’शी बेंचमार्क करून करावी लागणार आहे. यामुळे अधिक पारदर्शकता येईल.

म्युच्युअल फंडांच्या विविध योजनांचे सुसूत्रीकरण व वर्गीकरण ( रॅशनलायझेशन व कॅटेगरायझेशन): ‘सेबी’ने म्युच्युअल फंडात केलेला हा सगळ्यात मोठा बदल असून, हा बदल सहा ऑक्टोबर २०१७च्या परिपत्रकानुसार लागू झाला आहे. याचा मूळ उद्देश गुंतवणूकदाराला म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करताना उपलब्ध पर्यायांचे मूल्यमापन करून योग्य निर्णय घेता यावा हा आहे. यानुसार आता लार्ज कॅप, मिड कॅप व स्मॉल कॅप याची व्याख्या ठरविण्यात आली आहे. त्यानुसार ‘लार्ज कॅप’मध्ये मार्केट कॅपिटलायझेशननुसार पहिल्या १०० कंपन्या समाविष्ट असतील. ‘मिड कॅप’मध्ये मार्केट कॅपिटलायझेशननुसार १०१ ते २५० क्रमांकाच्या कंपन्या समाविष्ट असतील आणि ‘स्मॉल कॅप’मध्ये मार्केट कॅपिटलायझेशननुसार २५१पासून पुढील क्रमांकाच्या कंपन्या असतील.

गुंतवणुकीचे एकूण पाच गट आणि त्यांचे उपविभाग पुढीलप्रमाणे 

  • इक्विटी – मल्टी कॅप, लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप, कॉन्ट्रा फंड, आदी.
  • डेट – लिक्विड फंड, ओव्हरनाइट फंड, लो ड्युरेशन फंड, आदी.
  • हायब्रिड – काँझर्व्हेटिव्ह, बॅलन्स्ड, आर्बिट्राज, आदी.
  • सोल्युशन ओरिएंटेड – रिटायरमेंट आणि चिल्ड्रन फंड.
  • इतर – इंडेक्‍स फंड, फंड ऑफ फंड्‌स.

अशा रीतीने ‘इक्विटी’मध्ये १२, ‘डेट’मध्ये १४, ‘हायब्रिड’मध्ये सहा, ‘सोल्युशन ओरिएंटेड’मध्ये सहा व इतर दोन अशा एकूण ३६ योजना असतील. फंड हाउसला आपल्या योजना यानुसारच ठेवाव्या लागतील. त्यामुळे प्रचलित काही योजना एकमेकांत मर्ज केल्या जातील. त्यामुळे गुंतवणूकदाराला आपल्या गरजेप्रमाणे व जोखीम घेण्याच्या ताकदीनुसार वरील ३६ योजनांतून सोयीची योजना निवडता येणार आहे. सध्या भारतात एकूण ४२ म्युच्युअल फंड हाउसेस असून, प्रत्येक फंड हाउस अशा ३६ योजना देऊ करू शकणार असल्याने सुमारे १५०० योजना तरी गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होतील.

थोडक्यात असे म्हणता येईल, की पहिल्या दोन बदलांमुळे म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीमुळे मिळणारा रिटर्न थोड्या प्रमाणात कमी होणार आहे. ‘सेबी’ने केलेल्या उर्वरित तीन बदलांमुळे म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक अधिक पारदर्शी व समजण्यास सोपी होणार असल्याने सामान्य गुंतवणूकदार याचा नक्की लाभ घेऊ शकतील.